हिंदी भाषा पर अत्याचार: भारत की एकता को तोड़ती क्षेत्रीय राजनीति

भारत में भाषाई विविधता एक गर्व का विषय है। हमारे देश में 22 से अधिक आधिकारिक भाषाएं हैं और सैकड़ों बोलियाँ बोली जाती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से कुछ राज्यों में हिंदी बोलने वालों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, वह इस विविधता पर कलंक है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत मेंहिंदी भाषा पर अत्याचारकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यह स्थिति न केवल संविधान विरोधी है, बल्कि देश की अखंडता के लिए भी खतरा बन चुकी है।

1. महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों पर हमला

महाराष्ट्र के कुछ राजनीतिक दल विशेष रूप से हिंदी भाषियों को बाहरी मानते हैं। मुंबई, पुणे और नासिक जैसे शहरों में यूपी और बिहार से आए हिंदी भाषी लोगों पर हमले की खबरें आम होती जा रही हैं।

उदाहरण:

• 2008 में मनसे (MNS) के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय रेलवे उम्मीदवारों पर हमला किया।
• हिंदी बोलने वाले ऑटो-टैक्सी चालकों को धमकाया गया।
• दुकानों और संस्थानों पर मराठी साइनबोर्ड अनिवार्य किया गया, हिंदी को हटाने की मांग हुई।

यह सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) और (e) – जो नागरिकों को देश में कहीं भी बसने और काम करने का अधिकार देता है – का उल्लंघन है।

2. दक्षिण भारत में हिंदी विरोध के 3 खतरनाक ट्रेंड

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में हिंदी विरोध के तीन बड़े ट्रेंड देखे गए हैं:

A. साइनबोर्ड विवाद

कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के साइनबोर्ड से हिंदी भाषा को हटाने की मांग की जाती है। कुछ मामलों में तो हिंदी के बोर्ड फाड़े भी गए।

B. शिक्षा में विरोध

CBSE स्कूलों में हिंदी पढ़ाने पर विरोध, त्रिभाषा फॉर्मूला को खारिज करने की मांग, और कुछ कॉलेजों में हिंदी विषय को हटा देना — यह सब एक अलगाववादी मानसिकता को दर्शाता है।

C. कला-संस्कृति में बहिष्कार

हिंदी फिल्मों, गानों और वेब सीरीज़ का बहिष्कार करने की मुहिम चलाई जाती है। सोशल मीडिया पर “#StopHindiImposition” जैसे ट्रेंड चलाए जाते हैं।

3. न्यायपालिका और सरकार की चुप्पी

जब भारत का संविधान खुद हिंदी को राजभाषा घोषित करता है, तब हिंदी भाषियों पर हो रहे अत्याचारों को नज़रअंदाज़ करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार और न्यायपालिका दोनों का इन घटनाओं पर मौन रहना और कोई ठोस कदम न उठाना कई सवाल खड़े करता है:

• क्या हिंदी बोलना गुनाह है?
• क्या संविधान सिर्फ कागज़ों तक सीमित है?
• क्या क्षेत्रीय राजनीति, राष्ट्रीय एकता से ऊपर हो गई है?

4. मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका

आज का मीडिया TRP की दौड़ में ऐसी संवेदनशील घटनाओं को जगह नहीं देता। सोशल मीडिया पर हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं को “गंवार”, “अनपढ़” जैसे शब्दों से ट्रोल किया जाता है।

कुछ उदाहरण:

• यूट्यूब कमेंट्स में हिंदी बोलने वालों को नीचा दिखाना
• इंस्टाग्राम रील्स में हिंदी गानों पर हेट कमेंट्स
• ट्विटर पर “#HindiTerrorism” जैसे भड़काऊ ट्रेंड

यह सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी के खिलाफ माहौल बनाने का उदाहरण है।

5. यह सिर्फ भाषा नहीं, एकता का सवाल है

भारत को तोड़ने की सबसे आसान चाल होती है –भाषा के नाम पर भेदभाव। जब हम हिंदी, तमिल, मराठी या बांग्ला को लड़ाने लगते हैं, तब देश की आत्मा को चोट पहुंचती है।

हिंदी भाषा पर अत्याचारसिर्फ हिंदी भाषियों की लड़ाई नहीं, यह भारत की एकता की लड़ाई है।

6. समाधान: क्या कर सकते हैं हम?

• केंद्र सरकार को भाषाई भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए।
• सभी राज्यों में हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी विरोधी कंटेंट को मॉडरेट किया जाए।
• शिक्षा में सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा मिले।
• आम नागरिकों को चाहिए कि वे भाषाई एकता के पक्ष में आवाज़ उठाएं।

📌 निष्कर्ष:

अगर आज हमनेहिंदी भाषा पर अत्याचारपर चुप्पी साधी, तो कल यह आग किसी और भाषा को भी जला सकती है। भारत की शक्ति उसकी विविधता में है, और हिंदी उसका अभिन्न हिस्सा। समय आ गया है कि हम मिलकर एकता की इस नींव को फिर से मज़बूत करें।

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